Breaking

प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने वैद्यको योजना कहाँबाट आयो ? वैद्यलाई ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चल्छ ?


काठमाडौँ – बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फि आलोचना भएको छ । र उनले आत्मालोचनासहित माफी मागेका छन् । भारतका महात्मा गान्धीको हत्यासंग जोडिएको उनको अभिव्यक्ति आखिर के हो त ?


भारतमा महात्मा गान्धीको हत्या नाथुराम गोड्सेले गरे भने नेपालमा नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । ओलीको हत्या गर्न कोही तयार नभए आफेँ नाथुराम गोड्से बन्ने भन्दै बागमति प्रदेश सभामै सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । जुन अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । शुक्रबार बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद जोगाउन जुनसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् भन्दै आपत्ति मात्रै जनाएनन् । ‘खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोडिदियो भने देश खाईदिन्छ’ भन्दै नाथुराम गोड्सेको आवश्यकता रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

वैद्यले दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ थियो, भारतका पीता भनेर चिनिने महात्मा गान्धीको हत्या नाथुराम गोड्सेले जसरी गरेका थिए । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्ने त्यस्तै व्यक्ति चाहिएको छ । त्यस्तो व्यक्ति कोही नभए आफै गोड्से बन्ने वैद्यको भनाई थियो ।

नरोत्तम वैद्यले भनेको नाथुराम गोड्सेले गान्धीको हत्या कसरी गरेका थिए त ?

सन् १९१० मा भारतको पुणे शहरमा जन्मिएको गोड्सेले १९४४ तिरै महात्मा गान्धीलाई मार्ने योजना बनाएको थियो । जतिबेला हिन्दु महासभाका नाममा प्रदर्शन चलिरहेको थियो । प्रदर्शनकै बीचमा महात्मा गान्धी भारत विभाजनलाई रोक्न मोहम्मद अली जिन्नासंग वार्ता गर्न मुम्बई जादै थिए । त्यतिबेला नै नाथुरामले गान्धीमाथि चक्कु प्रहार गर्न खोजेपनि गिरफ्तारमा परेको थियो । त्यसपछि निरन्तर मौका पर्खि बसेको नाथुरामले १९४८ जनवरी २० मा गान्धीमाथि लक्षित गरि बम हानेको थियो । तर निशाना चुक्यो । त्यसको दश दिनपछि गान्धी प्रार्थना गर्न आश्रम जादै थिए । नाथुरामले त्यहीँ दिन तीन गोली हानेर गान्धीको हत्या गरेको थियो । त्यही नाथुरामसंग आफुलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएका वैद्यले शनिबार अभिव्यक्ति सच्याएर माफी मागेका छन् ।

वैद्यको अभिव्यक्तिलाई सत्तापक्षका मात्रै नभई कांग्रेसकै नेताहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कामकारबाहीको असन्तुष्टमाथि आवेग निकालेर दिएको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाबाहिर भन्दै पक्राउ गरि कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । सत्तारुढ एमालेले विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै माफी मागेर मुक्ति नपाउने भन्दै फौजदारी कसुर लगाउन माग गरेको छ । यसलाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आवेगको बोली र व्यवहार भावनात्मक उत्तेजना भनेर उन्मुक्ति नहुने बताएका छन् । संसदभित्र नेताहरुको यस्तो अभिव्यक्ति आउनुलाई समाजशास्त्रीहरु नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार हराउँदै गएको बुझिरहेका छन् ।

आरोप प्रत्यारोपकै बीचमा असंसदीय भाषाको प्रयोग यसअघि पनि संसद्मा भएका धेरै नजिरहरु छन् । केही दिन अघिमात्रै गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखको नैतिकतामा प्रश्न उठाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनको भनाई रेकर्डबाट हटाएका थिए । यसअघि सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले एमसीसीजुनसुकै हालतमा पास हुन्छ भन्दै अमेरिकाले चाह्यो भने यो देशका नेताहरुलाई सुलेमानी बनाईदिन्छ भन्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि विरोध भएको थियो । संसद्मै राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा तत्कालिन सांसद सरिता गिरीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा नेपालको नभई भारतको भएको अभिव्यक्ति दिएपछि चर्काे विरोधका बाबजुद उनको पार्टी जसपाले पद खोसेको थियो ।

त्यसबाहेक जसपाका वरिष्ठ नेता तथा हालका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले समेत तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई महा डकैत र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अपराधी भनेपछि उनको भनाई रेकर्डबाट हटाईएको थियो । संसद्मा बोली डिलिट हुनेमा प्रधानमन्त्री ओली पनि पर्छन । सांसदहरुको आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिलाई वेवास्ता गरेर मात्रै जवाफ दिन्छु भनेपछि तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाएका थिए । फलतः ओली नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक त्यस्तो प्रधानमन्त्रीका रुपमा दर्ज भए, जसको बोलीलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन परेको थियो ।

विगममा पनि २०६३ सालतिर पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादी सांसद लोकेन्द्र बिष्टले संसद् भित्रै पेस्तोल लिएर आउने चेतावनी दिएका थिए । २०६४ सालमा गठित संविधानसभा बैठकमा तत्कालीन माओवादीका सांसद गोपाल किरातीले ‘संविधान जारी गर्न नदिए वा नदिनेलाई खरानी बनाएर खरानीमाथि संविधान जारी गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीहरुको अभिव्यक्ति तत्कालिन सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका सुवास नेम्वाङले रेकर्डबाट हटाएका थिए । नेपालमा सांसदहरुले यसरी भावावेशमा आएर उत्तेजना फैलाएको उदाहरण दर्जनौँ छन् । जनमतको मर्यादा जोगाउनकै लागि भएपनि सांसदहरुले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन जरुरी छ ।