Breaking

प्रधानमन्त्रीको आरोप अदालतलाई राजनीतिको टुंगो लगाउने थलो बनाउने प्रयास गरियो


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतलाई राजनीतिक विषयको टुंगो लगाउने थलो बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। अदालतलाई संकेत गर्दै राजनीतिलाई जनता, संसदमा जान नदिने र त्यसको टुंगो अन्तैतिरबाट लगाउने प्रयास भएका उजले बताएका हुन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटरमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विषयको टुंगो राजनीतिक संस्थाबाट लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विपक्षीले प्रधानमन्त्रीसमेत अदालतले छान्नुपर्छ भनेजस्तो गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘राजनीतिलाई जनतामा जान नदिने, संसदमा जान नदिने र राजनीतिको टुंगो अन्तै लगेर लगाउने प्रयास भएका छन्’, ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोजेपछि अनि.. राजनीतिक विषयको टुंगो राजनीतिक संस्था वा राजनीतिक पार्टीहरुले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि १ अदालतले त सबै संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो। राजनीतिको होइन।’

ओलीले अहिले अदालतको निर्णयले केहीलाई मज्जा आए पनि त्यो गलत अभ्यास भएको बताए। ‘एकछिन मज्जा होला। मन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो भयो। खुच्चिङ पर्यो भनेहोलान्’, ओलीले भने।

ओलीले अदालतको न्याय सम्पादन र निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न गरेका छन्। २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै उनले निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरेका हुन्।

अदालतले फैसला गर्नुभन्दा अगाडि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले आशंका गरेका हुन्।

‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए। कसरी गरे त्यो पनि गजबै छ’, ओलीले प्रचण्डको नाम नभरी अदालतमाथि आशंका गर्दै भने, ‘धादिङमा अघिल्लै दिन भने, भोलि अदालतले हटाउँदैछ भन्ने सूचना मैले पाएको छु। न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरु नै हिसाबले रु’

ओलीले सेटिङ शब्द खुब चलेको भन्दै अदालतमाथि शंका गरेका हुन्। उनले कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो यो कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

‘सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो। कसरी त्यो भयो त रु’, ओलीले अदालतमाथि प्रश्न गर्दै भने, ‘एउटा गम्भीर प्रश्न छ।’

ओलीले एकसाथ २० मन्त्रीको पदजाने गरी सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते गरेको फैसलामाथि आशंका गरेका हुन्।