Breaking

प्रतिनिधि सभाको आयुलाई लिएर देखियो विवाद, संविधानविद्कै मत बाझियो


काठमाडौँ — सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको आयुमाथि बहस चलिरहेको छ । निर्वाचन घोषणापछि पनि संसद रहने÷नरहने प्रश्नमाथि संविधानविद्कै राय बाझिएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मंसिर ४ मा चुनाव गराउने गरि आगामी संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।अबको१०७दिनपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुनेछ ।

निर्वाचन नहुने कुनै पनि कारण सतहमा देखिँदैन । सरकारको जोडबलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो छ । आजभन्दा ८२ दिनअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन भएको १९० दिनपछि भने सरकारले संसदीय निर्वाचन गर्ने भएको हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै जनतापुनः संसदीय निर्वाचनमा मत हाल्न लाइनबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । अरु दिन जतिसुकै असन्तुष्टि र आलोचना गरेपनि निर्वाचनका दिनलाई जनताले समेत उत्सवकै रुपमा लिने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरु जनताको बीचमा गएर चुनावी पल्लाभारी उचाल्ने तयारीमा छन् ।मुलतः देशको मुल नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचन भएकाले राजनीतिक दलहरु जसरी पनि आफ्नै पक्षमा मत र माहोल बनोस् भन्ने चाहेका छन् ।

चुनाव गर्ने र गराउने विषयमा अब आशंका रहेन । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले बिहिबारमात्रै गरेको सहमति अनुसार नै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो ।तर गम्भीर प्रश्न संसदको आयुमा गएर रोकिएको छ । के निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पनि समाप्त हुन्छ ? हुँदैन भने कहिलेसम्म रहन्छ प्रतिनिधिसभा ? सरकार, संविधान र निर्वाचन आयोगकै मत बाझिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयमै अहिले मूलभूत रूपमा दुईखालका तर्कहरु सतहमा आएका छन् । एउटा, निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल पनि सकिन्छ । अर्काे, अघिल्लो निर्वाचनको मितिदेखि पदावधि गणना हुन्छ र मंसिर ९ सम्मै प्रतिनिधिसभा कायम रहनुपर्छ ।त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगको मत पनि आफ्नै खालको छ ।

संविधानविद्हरुकै मत बाँझिएका छन् । निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसदको औचित्य समाप्त हुने भएकाले यसलाई विघटन गर्नुको विकल्प नहुने मत राख्नेहरु पनि छन् । किनकि निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरु स्वतः निर्वाचन केन्द्रीत बनिहाल्छन् । ठूला ठूला आमसभा र आश्वसन बाड्न उनीहरुको ध्यान केन्द्रीत हुने भएकाले संसदीय गतिविधिमा उनीहरुको प्राथमिकता हुनेदेखिँदैन ।

बेकारमा तलब भत्ताको भारी देशलाई बोकाएर किन अनावश्यक कार्यकाल लम्ब्याउनु भन्ने तर्कले समेत स्थान पाएको छ ।तर यसविषयमा संविधान स्पष्ट बोलेको छैन ।संविधानको धारा ८५ को एक बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानमा भने अनुसार पाँच वर्ष नै हो तर त्यसको अर्थ पाँचौं वर्षको अन्तिम दिनसम्म हो कि होइन फरक फरक मत आइरहेका छन् ।

संविधानमा भएको अर्काे व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारी मनोनयन हुने दिनसम्म सभामुखको पदावधि कायम रहन्छ । भन्नुको अर्थ सभामुख र उपसभामुखको पद उम्मेदवारी मनोनयनसम्म रहन्छ भने सांसदहरुको पदसमेत त्यतिबेलैसम्म कायम रहन्छ ।२०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई चरणमा भएको थियो । पहिलोमंसिर १० र दोस्रो मंसिर २१ मा ।

फलतः पहिलोपटक भएको मितिलाई आधार मानेर पदावधि कायम राख्नुपर्ने मत व्यक्त भइरहेका छन् ।तर संविधानकै व्यवस्थाले तर्क वितर्क गर्ने छुट दिएपछि यसलाई अपरिपक्क पद्धतिका रुपमा समेत ब्याख्या गरिएको छ ।