Breaking

प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै, चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट आउँने आशंका(भिडियोसहित)


काठमाडौँ – संसद् भंग गरेको सरकारले जेठ १५ गते शनिवार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसरी अध्यादेश मार्फत आउने बजेट स्वेच्छाचारी र चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालको हुने आशंका विपक्षीको देखिन्छ । चुनाव गराउन लागेको सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भैरहेको छ ।

सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने यसअघि नै बताइसकेका छन् । शुक्रवार अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै छ । त्यसैगरी शनिवार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्रीले बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्नेछन् । बजेटबारेको प्रेस ब्रिफिङ भने आइतबार मात्र गर्ने कार्य सुची अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको बुभिएको छ ।

संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन ।

यसैकारण सरकारले अध्यादेशमार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । सरकारले चुनावलक्षित कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्नेगरी जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बुझिएको छ । यसरी चुनावलक्षित बजेट ल्याउनुलाई विज्ञहरूले अनुचित भनेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअघि संसदमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, बजेट घोषणा अघि प्रि–बजेट छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सरकारले यी कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार काम गरेको छैन ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रतिनिधिसभा भंग भएको अवस्थामा हतारहतारमा जेठ १५ मै बजेट ल्याइनुपर्छ भन्ने नभएको तर्क गर्छन । उनी सामाजिक संजाल टुइटरमा लेख्छन् । तुरुन्त केही गर्न परे मात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । डेढ महीनापछिको साउन १, २०७८ तुरुन्त होइन,’

चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारलाई खर्च तथा आम्दानीका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन । संकटकालीन व्यवस्थाको घोषणामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर बजेटको विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसले चुनाव गराउन लागेको सरकारले पुर्ण बजेट ल्याउदा दिर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।