Breaking

नेपालमा आयात र निर्यातको असन्तुलनले व्यापार घाटा उच्च, ५ महिनामा ५५ प्रतिशतले बढ्यो घाटा


काठमाडौँ — यतिवेला नेपालको बैदैशिक व्यापार घाटा उच्च छ । आयात निरन्तर बढीरहेको छ भने निर्यात नगन्य मात्रामा छ । जसको असर मुलुकको प्रमुख अर्थतन्त्रका सुचकमा देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा मात्रै नेपालले करिव साढे सात खर्ब घाटा व्योहोर्नु परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालले ७ खर्ब ३५ अर्ब ५५ करोडको व्यापार घाटा व्योहोर्नु पर्यो । नेपालमा आयात र निर्यातको असन्तुलनले व्यापार घाटा उच्च हुँदै गएको हो । अघिल्ला बर्षहरुमा पनि घाटा नभएको हैन । तर नयाँ सरकार आए सँगै व्यापारको सन्तुलन झन नराम्रो सँग प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड मानीने शेयर बजार सँगै अन्य आर्थिक सुचकलाई समेत व्यापार घाटाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । उच्च आयातले बैंकहरुमा समेत तरलता अभाव भै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आयातका लागि ठूलो रकम बृद्धि भएर फाइनान्स गर्नु पर्दा त्यही मात्रामा रकम निक्षेप संकलन नहुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले पनि सरकारकै कारण व्यापार घाटा उच्च भएको आरोप लगाउने गरेका छन । हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अपरीपक्क भएकै कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पर्ने गरी व्यापारको सन्तुलन विग्रीएको उनीहरुको गुनासो छ । नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल नेपालको अर्थतन्त्र यो भन्दा तल झर्र्ने ठाउँ नै नभएको बताउँछन । यति हुँदा पनि यो विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।

खर्च नबढ्नु र विकासको गति कमजोर हुनुको कारण राजनीतिक खिचातानी भएको विज्ञले बताउदै आएका छन् । विकास निर्माणका गतिविधि न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनुका साथै रोजगारी सृजनाको अवसरसमेत कमजोर हुदै गएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ ।

व्यापार घाटा चुलियो भन्दै गोष्ठी, अन्तरक्रिया वा समिक्षा बैठकमा घोसेमुन्टो लगाउँदैमा यो स्थिति सम्हालिने देखिदैन । किनभने अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न खास कार्यक्रम र खास प्रयास आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको परिस्थितिले भन्दा पनि नीति निर्माता वा सरकारको मनस्थितिले व्यापार घाटा गहिरिँदै गएको छ ।