Breaking

निर्वाचन आयोगका कारण जसपामा भद्रगोल (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – दुई पक्षबीचको आधिकारिताको विवादका कारण जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको भद्रगोल अझै समाधान हुन सकेको छैन । दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि आयोगले दुबै पक्षलाई मान्यता नदिएपछि आधिकारिकताको प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यसरी कमजोर रहेका ठाकुर पक्षलाई फाइदा हुने गरि आयोग निर्णय आएपछि यादव पक्षले आधिकारिकताका लागि हस्ताक्षरसहित आयोगमा पुनः निवेदन दिएको छ ।

जनता समाजवादी दलको दुई पक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीचको आधिकारिताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि यादव पक्षले पार्टीका पदाधिकारी हेरफेर भएको जानकारी आयोगलाई गराएपनि त्यसलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि अवस्था अझ भद्रगोल बनेको हो । यो बीचमा यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित ४ जनालाई पार्टीबाट निश्कासन गरेको थियो भने ठाकुर पक्षले पनि यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन थियो ।

दुबै पक्षले आयोगमा एक अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र पठाए पनि आयोगले दुबै पक्षलाई आधिकारिकता दिएन । आफूले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा पठाएपनि कमजोर देखिएको ठाकुर पक्षलाई फाईदा पुग्ने गरी आयोगले निर्णय लिएको यादव पक्षको ठहर छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ले दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई आयोगले निरुपण गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार कार्यकारिणी समितिमा बहुमत दाबी भएकोले आफू नेतृत्वको जसपा आधिकारिक भएको यादव पक्षको दाबी छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको र त्यही बहुमतको बलमा गरिएको निर्णयले वैधता पाउने अपेक्षा यादव पक्षको थियो । तर आयोगले बहुमत÷अल्पमतको परीक्षणमा जान आवश्यक नै ठानेन । फलत पार्टीको आन्तरिक विवाद किनारा लाग्ने गरी आयोगले निर्णय दिन नसकेपछि यादव पक्ष सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएको छ । तर ठाकुर पक्ष भने पार्टीमा आफ्नै बहुमत भएका कारण यादव पक्षको निर्णयले केहि फरक नपार्ने बताउछ । निर्णय चित्त नबुझे जहाँ जाने छुट भएपनि आयोगको निर्णय भने कानुनसम्मत भएको उनीहरुको दाबी छ । कानुनत त्यसको कुनै औचित्य नहेकोले अल्पमतमा रहेकाहरुले बहुमतले गर्ने निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको ठाकुर पक्षका नेताहरु बताउँछन ।

जसपामा एकपार्टी भित्र दुई पार्टीको अभ्यास लामै समयदेखि जारी छ । तर पार्टी फुटाउनका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न भने दुवै पक्ष तयार छैनन् । बरु कार्यकारिणी समितिमा आफू निर्णायक भएको दाबी गर्दै आएका दुबै पक्ष विभाजन भन्दा पार्टी ब्यानर, चुनाव चिह्न आफैँ कब्जा गर्ने र अर्को पक्षलाई विकल्प खोज्न दबाब दिने रणनितिमा देखिएका छन् । त्यसमाथि पनि नियामक निकायले समाधानमुखि निर्णय नलिदाँ जसपा आधिकारिताको किचलो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ अझै अन्योलमै छ ।