Breaking

निर्वाचनमा रक्सीदेखि खाना र रङसम्म आयात, अर्थतन्त्र थप संकटमा


काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सरकारले अपेक्षा गरे पनि सकारात्मक प्रभाव भने परेन । बरु चुनावमा उम्मेद्वारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत विदेशबाट आयत हुदा अर्थतन्त्र थप संकटमा परेको छ । स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । यद्यपी नतिजा भने आउने क्रम जारी नै छ र केही स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा एकातर्फ चासो त छ नै साथमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेटको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ । विभिन्न पेशा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा गम्भीर छन् । बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय

चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन् । तर कतिपय अर्थविद्हरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतत्रमा सुधार आएको छैन भन्ने पक्षमा छन, अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी । उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको दावी गरे । नेपालको निर्वाचन, अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्न लायक नरहेको उनको टिप्पणि छ । स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने कतिपयको विश्लेषण छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने विज्ञले बताउने गरेका छन् । निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिर्वतन नगर्ने राष्ट्रबैंकका पुर्व गभर्नन दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको धारणा छ । स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भएपनि त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने उनको जिकीर छ । चुनावमा उम्मेद्वारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने पनि देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा पुग्ने अवस्था पनि रहदैन् । निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्यवृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मद्त गर्छ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी ६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सक्ने देखिदैन् । स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुको चुनावी खर्चले शंकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपी अर्थविद्हरु भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।