Breaking

देउवा–प्रचण्डलाई गठबन्धन टिकाउनै ‘हम्मेहम्मे’, मन्त्रीमण्डल किन विस्तार हुन सकेन ?

बैठक बस्दाबस्दै महिना बित्यो


काठमाडौँ – गठबन्धनको साथ र सर्वोच्चको परमादेशसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ । यो बीचमा देउवाले न त मन्त्रीमण्डललाईपूर्णता दिन सके न त आफैले सम्हालेको मन्त्रालयमा तदारुकताका साथ काम नै गर्न सके । जस्ले गर्दा देउवाले जनस्तरबाट आलोचना खेप्नु परेको छ ।

गठबन्धनको साथसँगै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले एक महिनाको समय सीमा गुजारिसेका छन् । यसबीचमा देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै निकै आलोचना खेपिरहनुपरेको छ । आफूसँगै चार जना मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले त्यसको १५ दिनपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । व्यवसायीक पृष्ठभूमिका व्याक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएको भन्दै देउवाको सो कदमको सर्वत्र आलोचना समेत भएको थियो । त्यसपछि बाँकी १७ मन्त्रालय अहिले पनि खाली छन् ।

सरकार गठन भएको एक महिना पूरा हुँदासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसो त केपी ओली सरकारबाट हट्नु एक महिना अघि पनि मुलुक ४ मन्त्रीको भरमा चलेको थियो । त्यसबेलादेखि नै अधिकांश मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहिन भएर चलेका छन् । जसमा वर्तमान सरकारले पनि पूर्णता दिन सकिरहेको छैन् । यो त भयो मन्त्रिमण्डलको विषय, देशको अन्य नीतिगत कुरामा पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, जुन विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दल आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुन थालिसकेको छ ।

त्यसोत कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउँन देउवासामू चुनौतिका चाङ नै चाङ छन् । देशमा गठबन्धनको सरकार आएसँगै केही आशाबादी र उत्साही देखिएका नागरिकले भने नयाँ सरकारबाट केही राहातको महशुस गर्न पाएका छैनन् । हुन् त अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको धज्जी उडायो, काम केही गरेन भन्दै प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले प्रश्न उठाइन रह्योे । तर अहिले कांग्रेसकै सरकार सत्तामा रहेपनि देउवाको ध्यान पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हुँदा सरकारले अपेक्षा अनुसार गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।यद्यपी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको प्रतिपक्ष र जनस्तरबाट उठेका प्रश्नको जवाफ भने सरकारले दिनुपर्ने सत्तापक्षका नेताले बताउँन थालेका छन् ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदा संघीय संसदसमेत विजनेशविहीन बनेको छ। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले संसदलाई विजनेश नदिएको भन्दै आलोचना गर्ने नेताहरु अहिले सत्तामा छन्। त्यसो त सरकार संचालनमा सहयोग गर्न बनेको कार्यदलले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर सो कार्यक्रम अनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारको दिशा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु रहेको बताएपनि खोपकेन्द्र व्यवस्थित हुन नसक्दा खोप लगाउन गएकाहरुबाटै समूदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम समेत बढेको छ। त्यस्तै ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी आयोग खारेज गरेर राम्रो नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेको छ । यता गठबन्धनको सरकार भएकाले देशी विदेशी समस्या र जनतासँग जोडिएका विषयहरु सम्बोधन हुन समय लाग्ने कतिपय नेताको बुझाई छ ।

त्यसो त सरकारका सय दिनमा भित्र कुनै आलोचना गर्ने गरिन्न, तर यही सय दिनको पहिलो फेजमा सरकार उदाशिन देखिएकाले प्रतिपक्ष मात्रै नभई सर्वसाधारण पनि सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।