Breaking

दलीय विवादमा अदालतको भूमिका बढ्दै



काठमाडौँ – पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको विवाद निरुपणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका बढ्दै गएको छ । सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गर्यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एबम् संस्कार र मान्यता अनुकुल नभएको ठहर गरेको हो ।

नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकुल समेत मान्न नसकिने भन्दै एमालेले प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला,अम्बर थापा,कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामाथि गरेको कारवाही र सांसदबाट प्रदेशसभाले गरेको पदमुक्तिलाई सदर गरेको छ ।

सोमबार नै सर्वोच्चले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका चार नेताको बारेमा सुनुवाई गर्यो । लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायत ४ नेतालाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरिसकेको थियो । कारवाहीमा परेको तीन महिनापछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा गुहार्न पुगेका छन् । तर उनीहरुलाई सोमबार सर्वोच्चले सांसद पद पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

जेठ १ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पदमुक्त सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले प्रदेश सभा सचिवालय र जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै पोखरेलकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागीको कारण उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए । तर, जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसंगै प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेयलाई सांसद पद खारेज हुने गरी कारवाही गरेको छ ।

उनीहरु पद यथावत रहनु पर्ने जिकिर गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालत धाउने तयारीमा छन् । गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै कृष्णचन्द्र थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारवाही गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको थियो । सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारवाही गरिएको हुँदा पद पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनको पद जोगिएको थियो । सांसद थापा फेरि पदमुक्त भइसकेका छन् ।तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि सर्वोच्चले नै उल्ट्याएको छ । यि दृश्टान्त हेर्दा राजनीतिक बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने कतिपय राजनीतिक विषयले अदालतमा प्रवेश पाउने क्रम बढ्दो छ ।