Breaking

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गरिदिन लेखा समितिलाई नेपाली सेनाको आग्रह


काठमाडौँ – रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गरिदिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ । २१ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै समिति गत चैत १९ गते पहिलोपटक निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि समितिले फेरि वैशाख १५ गते रक्षा मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र निर्देशन कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन ताकेता समेत गरेको थियो ।

समितिले तीन दिनभित्र जवाफ दिन भने पनि रक्षा मन्त्रालय र सेनाले ठेक्का रद्दा गर्नुको साटो निर्णय नै सच्याउन लेखा समितिलाई आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हामीले ठेक्का रोक्न तोकेता गरेका थियौँ। तर रक्षा मन्त्रालयले त निर्णयमाथि नै पुनविचार गरिदिनुपर्यो भन्ने जवाफ पठाएको छ।’

दुईवटा प्याकेजको टेण्डर आह्वानको लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी सम्म १।३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १।४ किलोमिटर गर्री दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको जवाफसमेत नआएको उल्लेख गर्दै समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी भएको निर्णय रोक्न भनेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयलाई दोस्रो पटक पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘हालसम्म खरिद प्रक्रिया रद्द भए नभएको यकिन जानकारी नआएको समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरी नगराई खरिद प्रक्रिया जारी राख्नुको आधिकारिक निर्णय तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध नभएको र मिति २०७७ चैत १९ गतेको समितिको निर्णयपछि पनि त्यस कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया जारी राखेको बुझिएकोले तत्काल खरिद प्रक्रिया रद्द गरी सो सम्बन्धमा भएगरेका सम्पूर्ण कागजात समितिमों यथाशिघ्र उपलब्ध गराई समितिको कामकारवाहीमा सहयोग पुरयाईदिनु हुन निर्देशानुसार पुनः ताकेता गरिएको छ।’

तर रक्षाले लेखेको जवाफी पत्रमा भनिएको छ, ‘ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले समितिको निर्देशनमाथि पुनर्विचारका लागि अनुरोध छ ।’