Breaking

जसपामा नेताहरुको दम्भ : निर्वाचनले मिलाउँदैमा हामी मिल्दैनौँ


काठमाडौँ – राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको जसपा साविककै पदाधिकारीहरुलाई कायम राख्ने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाएपछि फेरि अन्योलमा परेको छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफू निर्दाेष देखाउन दुवै पक्षले सत्तोसराप गरिरहेको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णयकै आधारमा जसपा एक हुने अवस्था छ त ?

जसपाको कुनै पनि पक्षले आधिकारिकता नपाउने भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय लिएपछि जसपामा अन्योलताको भूमरी सुरु भएको छ । आयोगको निर्णय पछी जसपाको उपेन्द्र यादव आयोगप्रति रिसाएको छ भने महन्थ ठाकुर पक्ष एक प्रकाले मौन झैँ देखिएको छ ।
एक–अर्कालाई कारवाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएर दलको आधिकारिकता आफूलाई दिन मरिहत्ते गरिरहेका दुवै पक्षले आयोगको निणर्यलाई अनपेक्षित मानेको छ । आयोगको निर्णयको अर्थ हुन्छ, ठाकुर र यादव दुबै अध्यक्ष रहेको साविककै पदाधिकारी आधिकारिक हो त्यो बाहेक अर्काे आधिकारिकता छैन ।

आयोगमा पठाएको निवेदनका आधारमा कार्यकारीणी परिषद्मा यादव पक्षको महूमत थियो । त्यसो यादव पक्षले आफ्नो समूहले मान्यता पाउने आशा गरेको थियो । सोही कारण आयोगप्रति यादव पक्ष सन्तुष्ट छैन ।

अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा जेठ १७ गते सम्पन्न भएको बैठकबाट पार्टी अनुशासनसम्बन्धी कारवाही गरेर त्यसबारे आयोगलाई पत्र पठाइएको थियो । त्यसको भोलीपल्टै अध्यक्ष ठाकुरले जेठ १८ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर अर्का अध्यक्ष यादवसहित अनुशासनसम्बन्धी कारवाही गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका थिए ।

एक पक्षको सत्ता यात्रा र अर्काे पक्षको विपक्षी गठवन्धन यात्राले जसपालाई दुई तर्फ धू्रविकृत गरिसकेको छ । त्यसो त धेरैले आँकलन गरेका छन् की अब जसपा कानुनीरुपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ । तर आयोगको निर्णयले जसपालाई फुटबाट जोगाइदिएको देखिन्छ । र पनि जसपाभित्र फुट्न नपाएकोमा रोइलो छ । बरु यादव पक्षले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षबाट मन्त्री बनेका ११ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर आफूहरु मिल्न नचाहेको अर्काे सन्देश छोडेको छ ।

केहि समय पहिले सत्ताधारी दल नेकपामा पनि यस्तै समस्या उत्पन्न भएको थियो । आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्ष गएको थियो । तर त्यस समयमा आयोगले कुनै निर्णय दिएन । अन्ततः सर्वाेच्च अदालतले दल नै एकीकरण पूर्वको अवस्थामा रहनेगरि फैसला गरिदिएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो ।

सत्ताधारी दलका बारेमा त्यस बेला हुबहु विषयमा नबोलेको आयोग जसपाका विषयमा भने गरेको यो निर्णयलाई कतिपयले आश्चर्य मानेका छन् । आयोगले आधिकारिकता नदिए ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ताको तयारी थालेको चर्चा थियो । तर आयोगको निर्णय पश्चात ठाकुर पक्ष के गर्ने भन्नेमा अझै निक्र्याेलमा पुगेको छैन ।

तत्कालका लागि संविधान अनुसार पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत पुर्याउन कठिन हुने, निर्वाचन आयोगद्धारा आधिकारितकता सम्वन्धी निर्णय पनि नआउने हुँदा जसपाको फुट्ने सम्वन्धी चाहना टरेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक लडाइँमा जसपा पेलिएको प्रष्टै देखिएको छ । एक पक्ष सत्ता यात्रा र अर्काे पक्ष विपक्षी गठवन्धनको लहैलहैमा लाग्दा जसपामा रडाको पैदा भएको हो ।