Breaking

राणाको पक्षमा ओलीको चट्टानी बोली, राणाले जिते, महाभियोगमा गठबन्धन खाल्डोमा खस्यो

चोलेन्द्र नजरबन्दमा


काठमाडौँ – संसद्को अन्त्यसँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगसमेत निष्क्रिय बनेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वाेच्च प्रवेश खोजेका छन् । आजमात्रै जिम्मेवारीमा फर्किने संकेत दिएर तंरगित बनाएका उनलाई सरकारले भने रोक्न नीति लिएको छ ।

संसदै नरहेपछि संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढेको महाभियोगसमेत निष्क्रिय बन्ने बुझाइका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले शनिबार रातिनै सर्वाेच्च प्रशासनलाई आफु फर्किने सन्देश पठाएका थिए । आइतबार बिहान ११ बजे सर्वाेच्चका नियमित काम कारबाहीमा फर्किने राणाको सूचना पाएपछि एकाएक बार र न्यायाधीशहरु बाधक बने । राणा फर्किए असहयोग गर्ने न्यायाधीशहरुको तयारीका अघि नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वाेच्च प्रवेशमै रोक लगाउने निर्णय ग¥यो ।

सरकारले सर्वाेच्च परिसरमा मात्र नभइ, राणाको निवासमै प्रहरी पठाएर निस्किनै नदिने नीति लियो । राणाले महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसक्दा पनि आफुलाई सरकारबाट ‘नजरबन्द’मा राखिएको भन्दै अराष्ट्रिय र गैरकानुनी कार्य भएको आरोप लगाए । राणा सर्वाेच्च पुग्न पाएनन्, तर न्यायालयको चिरहरण सबैबाट भयो ।

राणाविरुद्ध बनेको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार रातिमात्रै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जहाँ महाभियोग लगाउने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै संसद्लाई सिफारिस गरिएको छ । तर संसद्को पाँच बर्षे आयु शनिबार मध्यरातिनै पुरा भएपछि महाभियोग अलपत्र परेको हो ।

सरकारले राणाको निलम्बन पनि फुकुवा गरेको छैन, महाभियोगलाई पूर्णता दिन संसद् पनि रहेन । गतबर्षको कात्तिक १४ बाट बारसहितका न्यायिक संस्थाहरुले जसरी महाभियोग लगाउन दलहरुलाई आग्रह गर्दै आन्दोलन गरेका थिए, अहिले त्यही विन्दुमा गएर रोकिएको छ । सर्वाेच्च फर्किन राणाले हठ कसेका छन्, सरकारवादी गठबन्धन र नेपाल बारसहित न्यायाधीशहरु राणालाई प्रवेश नै नदिइ बिदाई गर्ने तयारीमा छन् ।

समयमै महाभियोग र समयमै छानबिन भएको भए मुद्धा संसद्को आयु सकिनुअघि नै टुंगोमा पुगिसक्थ्यो । तर सत्तागठबन्धनको राजनीति स्वार्थ र दलीय दाउपेचले गतबर्षको फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोगमाथि झण्डै साढे पाँच महिनापछि छानबिन सुरु गरिएपछि अहिले अलपत्र परेको हो । बरु प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले जित महसुस गरेको छ । महाभियोग सिफारिस समितिमै रहेर चोलेन्द्रमाथि छानबिन गरेका एमाले सांसदहरुले प्रतिवेदन बुझाउँदा फरक मत पेश गरेका छन् ।

संसद्ले जसरी निलम्बनको पत्र चोलेन्द्रको हातमा थमाएको थियो, त्यसरी नै सफाईको पत्र पठाएपछिमात्रै निलम्बन फुकुवा हुने हो । तर संसद् नै नरहेपछि पत्र पठाउने अवस्था नरहेको संसद् सचिवालयको भनाई छ । पत्र पठाउन संसद्बाट ‘एस–नो’ हुनेपर्ने उसको मत छ । तथापि चोलेन्द्रको मुद्धा वारपार नलगाई संसद् अन्त्य गर्ने गठबन्धनको नियती नै यसमा सबैभन्दा दोषी देखिएको छ ।

एमाले आफुले चाहेजसरी नै महाभियोग प्रभावहीन बनेको अर्थमा खुशी मनाइरहेका छ । यता राजनीति दाउपेचमै चोलेन्द्रले जित्ने अवस्था आएपछि न्यायालय हारेको छ । चोलेन्द्रलाई सर्वाेच्च प्रवेशबाट रोक्न सक्ने यथेष्ठ आधार पनि गठबन्धनसँग छैन । बरु बयानका क्रममा सरकारदेखि प्रतिपक्षसम्मका दर्जनौं बढी व्यक्तिलाई चोलेन्द्रले पोलेका छन् ।

उनी सर्वाेच्च फर्किए सबैलाई फसाउनसक्छन् भन्ने बुझेका नेताहरुले जुनसुकै हालतमा रोक्न खोजिरहेका छन् । किनकि माधवकुमार नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मका मुद्धा सर्वाेच्चमा छन् । गठबन्धन र एमालेका धेरै नेताको स्वार्थ चोलेन्द्रसँग बाँडिएको छ । फर्किएपछि सबैलाई डाम्नसक्ने संकेत गरेका चोलेन्द्रलाई यसैकारण दलहरु बालुवाटारको निवासबाटै घर पठाउने नीतिमा छन् ।