काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसंगै राजनीतिक दलहरुमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ । निर्णयको बन्दी बनेको राजनीतिमा महाअभियोग प्रस्तावले दलहरुमा राजनीतिक उत्तारचढाव सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए संगै राजनीतिक तरंग यसरी उछालीएको छ की सुस्ताएका नेताहरु तन्द्राबाट व्युझीए झैँ भएका छन् । निक्कै गोप्यरुपमा तयारी गरी सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाअभियोग गर्दा गराएका सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका अन्य नेताहरुलाई समेत सुइको दिएनन् । त्यसो त प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यद्यपी एमसीसी प्रकरणले सत्ता गठवन्धन नै धरापमा पर्ने अवस्था श्रृजना भएको, सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटोको राजीनामा माग गर्दै संसद ठप्प रहेको अवस्थाले अनिर्णयको बन्दी बनेको राजनीतिमा न्यायालयको शिथिलताबाट सत्ताधारीहरुले पहिरो चलाएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिसबाट चलाइएको पहिरोको पराकम्प अब राजनीतिको मुलधारमा देखिने भएको छ ।
दुई/दुई पटक संसद विघटन गर्दा पनि व्युताएर आफूलाई सत्ताबाट च्युत गर्न सहयोग गरेका राणाविरुद्ध सबैभन्दा बढि कोही रुष्ट थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । राजनीतिको सामान्य गति हुन्थ्यो भने यतिबेला महाअभियोग प्रस्तावबाट सबैभन्दा बढि खुसी पनि ओली नै हुने थिए । तर उनै ओली सत्ताधारी दलको खेल असफल बनाउन महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा उभिने र राणालाई साथ दिने लाइनमा छन् । थप रणनीति बनाउनका लागि एमालेले संसदीय दलको बैठक सोमबार नै बोलाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीस जबरामाथि खोलिएको सत्ता गठवन्धनको फायर राजनीतिक दाउपेचबाट कतै आफूमाथि सोझीने नै होइन भन्ने संसय सभामुख अग्नी सापकोटालाई पनि परेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो राजीनामा माग्दै आएको एमालेले यस अवधीमा सभामुखमाथि अर्काे कदम चाल्ने सम्भावना पेचिलो बनेको छ । झण्डै झण्डै सन्नाटामा रहेको राजनीतिक तालमा सत्ताधारी दलले नै पहिरो चलाएकाले अबको राजनीतिक मार्गमा नयाँ नयाँ घटनाहरु घट्ने निश्चीत छ ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरुले ३ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । दिनहुँजसो कालोकोट धारीहरु सर्वाेच्च अदालत र बार परिसरमा प्रहरीसंग मुठभेडमा थिए । उनीहरुले धेरैपटक नेताहरुलाई भेटेर न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गरिदिन हारगुहार गरिरहेका थिए । तर सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी दल कसैले पनि सुने नसुनेकै गरिरहेका थिए । तर सत्तारुढ नेताहरुले यति अप्रत्यासित रुपमा प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव गर्दा गरे की यी कानुन व्यवसायीहरुले समेत सुइको पाएनन् ।
राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि कानुन व्यवसायीहरु खुसी त भएका होलान् तर सत्ताधारी दलहरुले न्यायलयभित्रको अवरोध हटाउनकै लागि यो कदम भने चालेका होइनन् । एमसीसीको गाँठो, सभामुख अग्नी सापकोटाको राजीनामा माग लगायतका विषयले राजनीति अनिर्णयको बन्दी बनेका बेला न्यायालयलाई हतियार बनाएर सत्तारुढ नेताहरुले प्रधानन्यायाधीसलाई बलिको बोको बनाएका हुन् । हैन भने पटक पटक नेताहरुको दैलोमै पुगेर अवरोध हटाउन हारगुहार गर्दा पनि कान नथापेका नेताहरुले अदालतको शिथिल तालमा पहिरो चलाउन के जरुरी थियो र ?
एमसीसीको एजेण्डाबाट सत्तारुढ दलमै खटपट सुरु भइसकेको अवस्थामा राजनीतिको नयाँ कार्ड बाहिर आएपछि एमसीसी र संसदको अवरोधका विषय विषयान्तर हुने हो वा थप विग्रने हो त्यो चाहीँ आगामी केही दिनहरुले बताउने छ ।
प्रतिक्रिया