Breaking

काँग्रेसको वैधता सकिँदै, सर्वाेच्चमा मुद्दा परे पार्टी नै खारेज हुने


काठमाडौँ – अन्योलतामा प्रवेश नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन कहिले र कसरी सुरु हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । क्रियाशिल सदस्यताको विवादले अल्झीएको महाधिवेशनको कार्यतालिका सत्ता यात्राले थप गिजोलिएको देखिन्छ । भदौभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न नभए काँग्रेसलाई आइ पर्ने कठानाई के के हो त ?

नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक किचलो र गुटको समीकरणको प्रभाव स्वरुप १४ महाधिवेशन पटक पटक सारिएको छ । कहिले कोरोना महामारी, कहिले राजनीतिक अस्थीरतालाई देखाएर आफ्नो पक्षमा माहोल नबनेका कारण काँग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशनको संघारमा आएर मिति सार्ने खेल खेल्दै आएको छ । आगामी यही साउन १२ गतेबाट सुरु हुने वडा अधिवेशन काँग्रेसको सरिनै सकेको छ । अब भदौमा हुने १६ गतेदेखिको महाधिवेशनको पनि सर्ने निश्चीतप्राय छ । अब त महाधिवेशन सार्ने संवैधानिक सुविधा पनि काँग्रेससंग छैन । तथापी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउनेभन्दा कसरी हुन्छ टार्ने बाटोमा मात्रै केन्द्रिय नेताहरुको ध्यान गएको देखिन्छ ।

जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण बढेको र क्रियाशिल सदस्यताको विवाद समेत कतिपय जिल्लामा मिलि नसकेका कारण वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्नु परेको काँग्रेसको सस्थापन पक्षको तर्क छ । क्रियाशिल सदस्यता विवाद समाधान गर्न नसकेर समितिले बााकी काम पनि नेतृतवलाई नै बुझाएको छ । तर अब यस्तो तर्कले पार्टी नचल्ने भन्दै असन्तुष्ट नेताहरुले खुलेरै पार्टी नेतृत्वको विरोध गर्न थालेका छन् ।

साना साना राजनीतिक विषयमा समेत अदालत धाउने र रजानीतिमा नयाँ नयाँ तरंग आइरहेको बेला केसैले सर्वाेच्च अदालतमा नेपाली काँग्रेसको बैधताबारे मुद्या दर्ता गराए काँग्रेस ठूलो राजनीतिक संकटमा पर्ने नेताहरुको चिन्ता छ । भर्खरै सत्ताको बाघडोर सम्हालेको पार्टी सभापति शेबहादुर देउवालाई पार्टी महाधिवेशन र सत्ताको तालाचावी सम्हाल्न हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै नसकेर अलपत्र परेका प्रधानमन्त्री देउवा अब महाधिवेशनमा कहिले केन्द्रित हुने हुन् ? अनिश्चतता देखिएको छ ।

तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा लोकतान्त्रीक भनिएको नेपाली काँग्रेसको शाख विस्तारै धर्मराउँदै गएको छ । काँग्रेसले भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न नसके उ संग स्पष्ट रुपमा संवैधानिक बैधताको प्रश्न उठ्नेछ । अब काँग्रेसको नेतृत्वलाई छलछाम गरेर सस्तो कारणहरु देखाएर महाधिवेशन सार्ने र छुट पाउने सम्भावना देखिन्न ।