Breaking

इजलासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग

विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्न ११६ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् ।


काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहशमा सहभागी पाँच अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको चर्को आलोचना गरेका छन् । आजको बहसमा सहभागीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा स्पष्ट रुपमा १४९ सांसद् उभिएकोले उनलाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए ।

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले बुझाएको हस्ताक्षरलाई नमानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मतदानको अधिकार खोसेको आरोप लगाएका छन् । संसदीय दलभित्र पसेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको थापाको तर्क थियो । बहसमा सहभागी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको बताए । कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएर सक्दिन भनिसके पछि ७६ (५) मा दावी गर्नै नमिल्ने दाबी गरे । सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द वन्दीले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका देउवालाई दाबी नपुगेको भन्ने अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई नभएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले सर्वोच्च अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

रिट निवेदक देउवाको तर्फबाट बहसमा भाग लिएका यादवले परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए । पटक–पटक संविधानविरोधी काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको र प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी पुगेकाले परमादेश दिनुपर्ने यादवको तर्क थियो । यादवले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भन्दा बलियो दावी अरु हुन नसक्ने भन्दै देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने भन्दै दलीय ह्वीप नलाग्ने दावी गरे । ओली प्रधानमन्त्री नबने कोही पनि बन्न हुन्न भन्ने नियत राष्ट्रपतिको भएको उनको तर्क थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । देउवाको पक्षबाट बहस गर्न २३६ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् । तर यी सबैले बहस गर्न पाउने देखिँदैन । देउवाको पक्षबाट भोलि हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, बद्रीबहादुर कार्की लगायतले बहस गर्ने भएका छन् ।

त्यस्तै विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्न ११६ जना कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्नेमा अधिकांश नेकपा एमालेनिकट वकिल छन् भने केही जसपा निकट र पूर्वराजा पक्षधर पनि छन् । नाम लेखाएका दुबै पक्षकाले बहसमा सहभागि गराउन समय नपुग्ने भएकोले छानिएकाले मात्र बहसमा सहभागि हुन पाउने छन् ।