Breaking

अब ओलीसँग कुनै जादु बाँकी छ ?

ओलीको राजनीतिक र कानुनी बाटो के ?


काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार २० मन्त्रीको पद खोसिदिएपछि ओली थप संकटमा परेका छन् । राजनीतिक र कानुनी हिसाब ओरालो लागेका ओलीलाई सर्वाेच्चले एकपछि अर्काे लगाम लगाएपछि अबका सम्भावित कदमबारे चर्चा सुरु भएको छ । के ओलीसँग अझै विकल्प बाँकी छन् त ?

कुनैबेला देख्दै रहर लाग्दो र विपक्षीले पनि प्रशंसार इश्र्या एकैसाथ गरेको इतिहासकै बलियो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाहेकका अधिकांश दलहरुको समर्थनमा झण्डै दुईतिहाईको शक्ति उनको पछिपछि घुम्थ्यो । तर त्यो रहर लाग्दो उभार तीनवर्ष भन्दा बढी टिक्नै सकेन ।फलतः मंगलबारसम्म आइपुग्दा ओलीले चालेका कदममाथि सर्वाेच्चले चलाएको कैचीकै कारण एकसाथ २० मन्त्रीको जागिर गुमेको छ ।

पुस ५ मा पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको घाउ आलै रहेका बेला ओलीले जेठ सातमा गरेको अर्काे विघटन विचाराधीन रहेकै बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरि २० जनाको पद खोसेको हो । अब चारमन्त्रीको साहरामा ओलीको राजकाज चल्ने भएको छ ।

किनकि ओलीले न नयाँ मन्त्री थप्न सक्नेछन्, न पहिलेका मन्त्रीहरुलाई पुनःस्थापित गर्न सकिनेछ । ओलीले गरेका हरेक निर्णयमाथि सर्वाेच्चले एकपछि अर्काे आदेश दिएर रोक्ने काम गरेको छ । संविधान विपरित मनोमानी गरिएका निर्णयलाई अदालतले सच्याउँदै जाँदा हालसम्म ६ निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइसकेको छ । जसका कारण ओलीको अबको राजनीतिक र कानुनी भविष्यसमेत कमजोर र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । जसलाई ओली पक्षकै नेताहरु स्वीकार्छन् ।

आफ्नै अहंकार र स्वेच्छाचारिताले ओलीलाई अन्य पार्टीको समर्थन त छैन नै, एमालेभित्रकै माधव पक्षसहितको पाँच दलीय महाशक्ति विपक्षीमा उभिएरलखेटीरहेको छ । अब राजनीतिक र संवैधानिक लडाईमा कमजोर बन्दै गएका ओलीको आगामी कदम र भविष्यबारेको आँकलन सुरु भएको छ ।

विधि र संविधानका हिसाबले सबै विकल्प सकिएर रक्षात्मक बनेका ओलीले अब आफ्नो राजनीतिक नैतिकताको हिसावले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कतिपयको बुझाई छ । देश र राजनीतिक प्रणालीलाई नमिठो मजाक बनाएका ओलीले मंगलबार नै वालुवाटारमा चार मन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

ओलीका लागि अबको अर्काे सजिलो र सुविधाजनक विकल्प भनेको संकटकाल हो । चारमन्त्रीले सरकार चलाउन सक्ने अवस्था नरहँदा वा कोरोना संक्रमण लगायतका कारण देखाएर ओलीले आफुमाथिको खड्को टार्न संकटकाल लगाउन सक्छन् ।तर अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला अबको एक÷दुई साताभित्रै आउन सक्ने भएकाले यो विकल्प पनि प्रतिकुल देखिन्छ ।

अदालतको फैसलालाई लिएर पुनरावेदन अर्थात भ्याकेटमा जानसक्ने पनि कतिको बुझाई छ । तर त्यसको पनि औचित्य देखिदैन । विघटन सदर भए ओलीलाई चार मन्त्री साथमा लिएर चुनाव गराउन हम्मेहम्मे पर्नेछ ।

पुनःस्थापना भएको खण्डमा विपक्षीहरुलेसरकार बनाउन सक्नेछन् भने ओलीले सत्ताबाट हात धुनुपर्नेछ ।ओलीलाई टिकाउन जसपाको एउटा समुह टेको बनेर अडिएको थियो । त्यसको बदलामा ओलीले नागरिकता अध्यादेश, मुद्दा फिर्ता र ११ मन्त्री त्यो समूहलाई दिएका थिए । मन्त्री नै गुमेपछि अब यो पक्षले साथ दिइरहने सम्भावना पनि नरहन सक्छ ।यद्यपी देशको प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले नै पटकपटक संविधानमिचाहा भनेर फैसला गरिरहँदा पनि अलिकति लज्जा र थोरै गल्तीबोध नहुनु मुलुक र जनताकै लागि घातक हो ।