Breaking

अब ओलीले २ वर्ष राज गर्ने, मंसिरमा निर्वाचन


काठमाडौँ – नेपालको राजनीति फेरि एक पटक अस्थीरतामा प्रवेश गरेको छ । विपक्षीहरुले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा पुनः केपी शर्मा ओली नै नियुक्त भएपछि राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट आएको हो । यद्यपी विपक्षीहरु अझै थाकेको देखिन्न ।

विपक्षी गठवन्धनले अनेक तिकडम गरेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट संसदमा अल्पमतमा पारेर हटाउन कोसिस गरे । अल्पमतमा त पारे तर अर्काे सरकार गठन गर्न बहुमत पुर्याउन नसकेपछि संविधान अनुसार नै उनी पुन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । संविधान अनुसार अब उनले संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउन पाउने छन् ।

यदी सो अवधीभित्र पनि उनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संसद पुन विघटनको बाटोमा जाने र राजनीतिक अस्थीरता सुरु हुने खेल जीवितै छ । तथापी विपक्षीहरुको रणनीतिलाई एक पछि अर्काे गर्दै भताभुंग पारिरहेका ओलीले संसदबाट बहुमत पुर्याउन ३० दिन समय नखर्चने उनी निकट नेताहरुको दावी छ ।

तर विपक्षीहरुको रणनीति बन्न भने अझै छोडेको छैन । उनीहरु थाकेको झैँ देखिएका छैनन् । ओलीले पुन प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएपछि अब संसदमा कसरी विफल बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा विपक्षीहरु लागि पर्ने देखिन्छ । काँग्रेस सभापति देउवा निवासमा प्रचण्डसहितको विपक्षी नेताहरुको समीक्षा बैठकमा यस्तो निष्कर्ष तय भएको हो ।

यदी संसदमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो भने ओलीले संसदलाई विघटन गरेर मुलुकलाई बन्धकमा राख्ने र अनिश्चतता तर्फ धकेल्ने प्रयत्न गर्ने विपक्षीहरुको आंकलन छ ।

विपक्षीहरु गठवन्धनले संसदमा ओलीलाई पुन अल्पमतमा पारेको खण्डमा देश संसद विघटनको बाटोमा जाने छ । त्यसोत त्रबल्लतल्ला पुनर्जिवन दिइएको संसदलाई मृत्युवरण गराउन विपक्षीहरु नलाग्ने कतिपयको बुझाई छ । त्यसोत ओलीले अब फेरि आवधिक निर्वाचनसम्म सत्ता सञ्चालन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । तर त्यसका लागि ओलीले एमालेभित्र कायम नेताहरुको तिक्तता निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ ।

माधव नेपाल पक्ष केही नरम देखिए पनि सम्पूर्ण रुपमा दुई नेताबीच सहमति भइसकेको छैन । दुवै पक्ष विजयी बन्ने मार्गको खोजीमा एमाले दोस्रो तहको नेताहरु व्यस्त देखिन्छन् । यदी उनीहरुको गृहकार्यले मुर्त रुप पायो भने र संसदमा पनि २७ गते झैँ माधव पक्ष सांसदहरु तटस्थ बस्ने स्थीति आएन भने ओलीको सत्ता यात्रा पुन सुनिश्चीत हुनेछ । त्यसका लागि ओलीले पार्टी पुनर्मिलन कसरतलाई थप माझ्नु पर्ने देखिन्छ ।