Breaking

अबको विकल्प राजसंस्था कि जनमत संग्रह ? यो व्यवस्था कामै नलाग्ने भयो, राजावादीको यस्तो तयारी (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – विकास रुपान्तरण र समावेशिताका लागि भन्दै लामो त्याग र संघर्षबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्यो । तर परिवर्तनका लागि लडेकाहरुले नै अपनत्व लिन नसक्दा शासकीय व्यवस्था नै संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाको अवधिमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका छन् । र दुवै पटक आवधिक निर्वाचनको मिति तोके ।

संविधानमाथि कुल्चेर चालिएको कदममा राष्ट्रपतिको साथ पाएका ओली गणतन्त्र विरोधी भन्दै विपक्षीले व्यवस्था नै संकटमा पारेको आरोप लगाईरहेका छन् । स्वयंम् प्रधानमन्त्री ओली भने संविधान रक्षकको भूमिकामा रहेको सर्वाेच्च राष्ट्रपति संस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएर गणतन्त्रलार्य कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

ठिक यसैबेला संसदीय व्यवस्थालाई दलाल पुजिवादको रुपमा अथ्र्याउदै आएका नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव जस्ता उग्रवामपन्थीहरुले निर्वाचन होइन जनमत संग्रहको माग गरिरहेका छन् । राजतन्त्र पक्षधरहरु भने दलहरुबीचको अन्तर कचिंगललाई अस्त्र बनाएर राजसंस्था पुनःस्थापनाको विकल्प नरहेको ढोल पिटीरहेका छन् ।

यसले विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान र जनताको खुन पसिनाले आर्जित व्यवस्था नै संकटमा परेको छ । संविधानको अक्षर, भावना र मर्म तथा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाविपरीत पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण गरे । सवाल केवल प्रतिनिधिसभा विघटनको मात्रै होइन, ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान रक्षाको पनि हो । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले देखाउँदै आएको जालसाजीले जनताको बलबाट स्थापित व्यवस्था नै धर्मराएको छ ।

संसदीय अभ्यास बाहिर रहेका दलहरुले यसलाई व्यक्तिवाद हाबी हुँदा व्यवस्थामाथि प्रहार भएको बताउँछन् । संविधान रक्षकको जिम्मा पाएको राष्ट्रपति संस्थाले अपनत्व लिन नसकि भक्षकको रुपमा उभिएको छ । जनताका जीवन परिवर्तन र यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि अपनत्व लिएका नेताहरु नै गणतन्त्र र संविधान धरापमा परेको भनेर रोइकराई गरेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढे व्यवस्था नै नरहने प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरु नै बताउँछन् ।

उसो त, बिसं २०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ वुंँदे सम्झौतापछि नै मुलुक अग्रगमनबाट चुकेको कतिपयको बुझाई छ ।किनकि १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा हुनु नै नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको विजारोपण भएको व्याख्या हुने गरेको छ । संविधान जारी भएपछि मधेस केन्द्रित दल र भारतले संयुक्त रूपमा नाकाबन्दीसमेत गरेका थिए । तीनै तहका निर्वाचनमा भाग लिएर ओली सरकारमा समेत सहभागी भए पनि हालसम्म जसपाले पूर्ण रूपमा संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेको छैन । अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन भने नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ । जसमा पनि लैनचौर र दिल्लीको विशेष सम्बन्ध रहेको अनुमान लगाइन्छ ।

नेपालको नयाँ नक्सा संविधानको अभिन्न अंग भएपछि संविधान र प्रतिनिधिसभाप्रति भारत थप रुष्ट भएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । अझ कात्तिक ५ गते मध्यरातमा ओली र रअ प्रमुख सामन्त गोयलबीच बालुवाटारमा तीन घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता भएपछि नाटकीय रूपमा ओली र नयाँदिल्लीबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गयो । यसर्थ शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा नाच्ने नेपाली नेताहरुकै कारण लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध प्रपञ्च रचिदै गरेको महसुस नेपाली जनतामा हुन थालेको छ ।