Breaking

अदालतमा ‘फाइट’ गर्न विपक्षीले बनाए यस्तो रणनीति, सडकविनाको दवाव कस्तो होला ?(भिडियोसहित)


काठमाडौँ – संसद पुनस्थापानको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेपछि विपक्षी दलहरु भावी रणनीति तयार पार्न व्यस्त छन् । कानुनी र राजनीतिक लडाइँबारे विपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुले आगामी रणनीति तर्जुमा गरेका हुन् । लामो तयारी सहित सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा विपक्षी गठवन्धनका नेताहरुले संसद पुनस्थापनाका लागि रिट दायर गरे ।

सोमबार पुर्ण नभएको उक्त रिट दर्ता प्रक्रिया मंगलबार पुरा भयो । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ । सर्वोच्चका अनुसार अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ जेठ १३ गते बिहीबारका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ । यससंगै अब विपक्षी दलको गठवन्धनले आफ्नो बहसलाई तार्किक बनाउन र अन्य राजनीतिक दवावका लागि तयारी थालेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको हो । विपक्षी शिर्ष नेताहरुको छलफलले अदालतमा दायर रिटपछि अपनाउनुपर्ने आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल गरेका हुन् । पौष ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा व्युताउँन सडक तताएका विपक्षीहरुले यस पटक फेरि त्यसैगरि सडक संघर्ष गर्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीले उग्ररुप लिइरहेको बेला देशमा निषेधाज्ञा जारी छ । यस्तो अवस्थामा भेला भएर भौतिक संघर्ष र विरोध गर्ने अवस्था छैन ।

शिर्ष नेताहरुले पनि कानुनी बाटोलाई नै मुल संघर्ष मान्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । छलफलमा कानुनी लडाइँबारे कसरी अघि बढ्ने र कतिपय सांसदहरुको ठेगानामा भएको त्रुटीलाई सच्चाउने विषयमा विपक्षीहरु गम्भीर भएर अदालतमा प्रस्तुत हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । दलहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सशरिर १४६ जनाको बहुमत ‘शो’ गरेका छन् ।

अदालतले बहुमत हेरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरोस् भन्ने सांसदहरुको माग छ । र यही तथ्यांकलाई विपक्षीहरुले आफ्नो पहिलो र बलियो अस्त्र बनाएका छन् । तर आशंका यो पनि गरिएको छ की सर्वाेच्च अदालतको स्वतन्त्र विवेक प्रयोग हुन पाउँछ की पाउँदैन ? पटक–पटकको किचलो र असाधारण राजनीतिक अस्थीरताले स्वतन्त्र न्यायालय पनि दवावमा भने परेकै देखिन्छ ।