महिला हिंसामा कहिलेसम्म दोषीलाई उन्मुक्ति !

महिला हिंसामा कहिलेसम्म दोषीलाई उन्मुक्ति !

रेक दिन मुलुकका विभिन्न स्थानमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन् । घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचविखन गर्नु, बलात्कार, हत्यालगायत विभिन्न घटना दिनदहाडै हुन्छन् । भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याले हाम्रो समाजमा महिला सुरक्षित छैनन् भन्ने भनाइलाई झन्बलियो आधार दिएको छ । त्यसमाथि सो काण्डमा प्रहरीले अपराधी लुकाउन खाजेको आरोपमा आन्दोलन चर्किरहेको छ । अपराधीलाई लुकाउन खोजिएको आरोपले शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको निकाय माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । जनताले बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई कानूनी घेरामा ल्याउन गोलीसमेत खानु परिसकेको छ । 

निर्मला पन्त काण्ड मात्र होइन, विगतमा दरबारमार्गमा भएको घटना र इटहरी घटनामा पीडित महिलालाई न्याय दिनुको सट्टा अपराधीलाई न्याय दिने प्रहरीले निभाएको भूमिका नेपालको विद्यमान ऐन, नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, महासन्धी विपरित छन् । नेपाल प्रहरीले यस्तोखाले प्रवृति भएका प्रहरीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ । 

महिला भएकै कारण जे पनि गर्न हुने छुट कसैलाई छैन, हुनु पनि हुँदैन । देखिएका बाहेक नदेखिएका र भित्रभित्रै मिलापत्र गरिएका वा दबाइएका घटनाको विवरण झन् कति लामो होला । देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । नयाँ संविधानअनुसार सबै स्थानमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ र सोही अनुरुप महिलाले प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता हुनु राष्ट्रकै लागि गौरवको विषय हो । 

अब समाज न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट चल्नुपर्छ । समान कामको समान ज्याला र सबै सरकारी निकायमा समेत समान प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ राज्य अघि बढ्न जरुरी छ । अहिले घटेका यी दुई प्रतिनिधि घटनाको प्रहरीको उच्च निकायले निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाएँ दिएर जगमा कानुनी राज्यको सु–सन्देश दिनुपर्छ ।

महिला भएकै कारण यति ठूलो सजाएँ किन र कस्का लागि ? समाजमा छोरा र छोरी एकै हुन तर पनि विभेद किन ? यी निर्दोषहरूको दोष के थियो र यति ठूलो सजाएँ भोग्नु प¥यो ? यस्ता घटनाले मुलुकमा नियम, कानुन छैन भन्ने सन्देश गएको छ । छ भने कसका लागि त ? के तिनै अपराधिलार्य संरक्षण दिनका लागि हो ? घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन किन विलम्ब भइरहेको छ ?  घरेलु हिंसाले हाम्रो घर, समाज मात्र होइन  पुरै देशलाई दुर्गन्धित तुल्याएको छ । जबसम्म अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा कारवाही गरिँदैन तबसम्म पीडितले न्याय पाएको अनुभूती गर्न सकिँदैन । 

सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले सोह्र दिने महिला हिंसाविरुद्घ अभियान जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर वर्षेनी मनाउँदै आइरहेका छन् तर समाजमा महिलाउपर हुने हिंसाको अन्त्य भने हुनसकेको छैन । अझ भन्ने हो भने त न्यूनिकरण समेत हुन सकेको देखिँदैन । धेरै वर्षदेखि महिला अभियन्ताहरू हिसाविरुद्घ लागिरहेका छन्, ठूलो धनराशी पनि खर्चिरहेका छन् । र, पनि महिला हिंशा हुने क्रम घट्न सकिरहेको छैन् । एकातिर कार्यक्रम भइरहँदा मुलुकको अर्कोतिर महिलामाथि हुने दुव्यवहार बढिरहनु दुःखद र निन्दनीय विषय हो ।

 

आधुनिक नेपाली समाजमा महिलाको समस्याका रूपमा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानूनी, आमसञ्चारमाध्यम, धार्मिक समस्या, पारीवारिक समस्या र अन्य समस्या रहँदै आएका छन् । यी समस्या समाधानका लागि मूल कानूनमा संशोधन भएका छन् । तर अहिलेकै कानूनबाट मात्र महिलाको हक अधिकारको रक्षा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ भन्ने स्थिति छैन ।

 

गणतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र पूर्व प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की नियुक्ति हुनु नेपालीका लागि गर्वको कुरा हो । राष्ट्रको महत्वपूर्ण उच्च ओहदामा महिलाले नेतृत्व लिनु सकारात्मक कुरा हो । आँट गरेमा महिलाले हरेक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् भन्ने दह्रो उदाहरण हो यो । 

जनसंख्याको आधा अंश ओगट्ने महिलालाई हालै सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत सबै राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिएको पाइएन् । महिलालाई प्रत्यक्षमाभन्दा समानुपातिक सिटमा उठाइयो । यस कार्यले राजनीतिक दलको भनाइ र गराईमा भिन्नता रहेको देखिन्छ । राजनीति नेतृत्वमा समेत विभेद बाँकी रहेको यसले पुष्टि गर्छ । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत महिलालाई उपप्रमुख, उप–मेयरको मात्रै टिकट दलहरूले दिए । तर तीं सिटमा महिला उल्लेख्य रूपमा निर्वाचित भएर आए । अहिले उनीहरू स्थानीय तहमा आफ्नो खुबी देखाइरहेका छन् । आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई राजनीतिबाट समेत पाखा लगाउने दुस्प्रयास अझै भइरहेको छ । पुरुष अधिनायकवादकै कारण महिला जहाँ पनि दोस्रो दर्जामा पारिने क्रम अझै भंग भएको छैन । सत्य त यो हो कि पुरुष त्यही महिलाको सन्तान हो । उब्जनी हो । 

आधुनिक नेपाली समाजमा महिलाको समस्याका रूपमा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानूनी, आमसञ्चारमाध्यम, धार्मिक समस्या, पारीवारिक समस्या र अन्य समस्या रहँदै आएका छन् । यी समस्या समाधानका लागि मूल कानूनमा संशोधन भएका छन् । तर अहिलेकै कानूनबाट मात्र महिलाको हक अधिकारको रक्षा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ भन्ने स्थिति छैन । महिलासँग सम्बन्धित हिंसा वा मुद्दा महिला स्वयंमले चुपचाप सहने भएकाले पनि यस्ता पीडाहरू समाजमै लुकेर बसेका छन् । अपराध पुरुषकै भए पनि समाजले महिलालाई नै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने भएकाले उनीहरू आफूमाथि जतिसुकै अन्याय भए पनि सकभर सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । यसकारण पनि महिलामाथिको अन्याय, अत्याचार र शोषणले पराकाष्ठा नाघेको छ । 

हाम्रो मात्र होइन विश्वका धेरैजसो देशमा यस्तो अवस्था छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर लागू भएको छैन । महिला विरुद्घ घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्रीगमन, बालविवाह, बहुविवाह आदि प्रमुख कारकतत्व हुन् । मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि जनचेतना, शिक्षालगायतका क्षेत्र अगाडि बढाउनुपर्दछ र कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । खासगरी पुरुषले गर्दा समाजका लागि पाच्य हुने त्यही कुरा महिलाले गर्दा अपराध र अपाच्य भइदिने मान्यता जीवीत छ । राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा पुरुषले आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको हुनाले महिलामाथि भेदभाव हुने गरेको यथार्थतालाई स्वीकार्नैपर्छ । महिला विरुद्घ भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्घान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औंल्याउन नसकिएको र निर्णायक तहमा महिला सहभागिता न्यून हुनुै समस्या हो । नयाँ संविधानले महिला–पुरुषमा विभेद नगरी समान अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमै महिलालाई ३३ प्रंतिशतको व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाविरुद्घ हुने हिंसाको अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम, स्वावलम्बी बनाउनुपर्दछ । यसका लागि विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । महिला सक्षम, जागरुक र शिक्षित बनाउनेतर्फ लागनुपर्दछ । महिला साक्षरता पुरुषको तुलनामा ज्यादै न्यून रहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा उनीहरू आफ्नो साम्पत्तिलगायत अरू अधिकारबाट बञ्चित रहनुपरेको छ । छोरीलाई स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई दण्डको भागी बनाउने नीति तय गर्नुपर्दछ  । 

 

मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि जनचेतना, शिक्षालगायतका क्षेत्र अगाडि बढाउनुपर्दछ र कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । खासगरी पुरुषले गर्दा समाजका लागि पाच्य हुने त्यही कुरा महिलाले गर्दा अपराध र अपाच्य भइदिने मान्यता जीवीत छ । राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा पुरुषले आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको हुनाले महिलामाथि भेदभाव हुने गरेको यथार्थतालाई स्वीकार्नैपर्छ ।

 

महिलाविरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको महिला विरुद्घ भेदभाव उन्मूलन समितिले घरेलु हिंसा उन्मुलन गर्ने सन्दर्भमा दिएको सुझाव तथा सिफारिश अन्तर्गतका व्यवस्थाहरूलाई राज्यले लागू गर्नुपर्दछ । महिला, बालबालिका बेचविखन जस्तो आपराधिक कार्र्यलाई निरुत्साहित गर्न चेलीबेटी विरुद्घ व्यापक जनचेतना अभिवृद्घि गर्ने कार्यको थालनी गर्नुपर्दछ । 

योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाको लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्दै राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न संविधानमा गरिएको आरक्षणलाई कडाइकासाथ लागू गरिनुपर्दछ । सरकार, संसद, न्यायालय, निजामति प्रशासन, सुरक्षा अंग सबैमा महिलालाई आधा स्थान दिने नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । धर्मको नाममा देउकी, कुमारी, झुमाजस्ता नाममा महिलाको शोषण भइराखेकाले राज्यले कडाइका साथ त्यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । 

महिलाको स्वास्थ्य समस्यामा मातृ मृत्युदर, आङ खस्ने समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि सरकारले विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरी लाभान्वित गर्नुपर्छ । आमसञ्चारमाध्यमलाई महिलाको हक अधिकार सृजना गर्न लगाउन सक्नुपर्दछ । राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । परस्परमा बाँझिने कानुनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्दछ । महिलाको क्षमता अभिवृद्घि, दक्षतावृद्घि आदि कार्यक्रमको निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागू गर्नुपर्दछ । महिलालाई सम्पतिमा अधिकार प्रदान गर्ने कानुनको निर्माण गर्नुपर्दछ । महिलाको वास्तविक समानतालाई गति दिन विद्यमान व्यवस्थाहरू सहयोग गर्ने वा वाधा पु¥याउने तत्वको पहिचान गर्नुपर्ने र यसको लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्दछ । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनुपर्दछ । हाम्रो सामाजिक परिवेश, ऐतिहासिक परम्परा, आर्थिक निर्भरता जस्ता कारणले महिलाले पुरुषसरह अधिकार उपभोग गर्न नपाएकोले समाजका प्रवुद्घ वर्गमार्फत विद्यमान परम्परा, सामाजिक रितिरिवाज, मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । 

महिलामाथि हुने हिंशाको अन्त्यका लागि महिला स्वयं सचेत, सर्तक र चनाखो हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्रबाट पहल गरिनुपर्दछ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित सम्झौता वडापत्रमा गरिएका व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गरिनुपर्दछ । महिलाको हकहितका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत स्वयं महिला मिलेर एकतावद्घ भई लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा महिला हिंसाको बाटो त्यागी उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रोजगारलगायतका क्षेत्रहरूमा अवसर प्रदान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ भने महिलामाथि हुने र्दुव्यवहार, बेचविखनलगायतका हिंसा र अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । 

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)