कोभिड १९ संक्रामक रोगको प्रकोप र मौन प्रदेश सरकार

कोभिड १९ संक्रामक रोगको प्रकोप र मौन प्रदेश सरकार

काठमाडौँ - नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्ररुप लिन नपाउने गरी रोगको निर्मुल गर्न वा रोकथाम गर्ने लक्ष्य लिई संक्रामक रोग ऐन २०२० जारी भएको छ ।

नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा रोग त्यस्तो कुनै संक्रामक रोग फैलिने सम्भावना देखिएमा वा रोग निर्मुल र रोकथाम गर्न सर्व साधारण समूह विच लागु हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यसै गरी रोग रोकथामको लागि व्यवस्था मिलाउन आवश्यक अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न सहित कुनै अधिकार व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सामान्यतया प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सर्वसाधारण माथि पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनबाट आवत जावत गर्न प्रतिवन्ध सहित संक्रमित देखिए, भेटिएमा अस्पताल वा कुनै स्थानमा राख्ने सम्मको विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई ऐनले प्रदान गरेको छ । यसरी संक्रामक रोग रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न वनेको ऐनलाई नेपालको संविधान अनुकुल वनाउन केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ को संशोधनले प्रदेश सरकारलाई विशेष अधिकार सहितको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा संक्रामक रोग उब्जेमा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा रोकथाम र निर्मुल गर्नको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी संक्रामक रोग निर्मुल एवं रोकथामको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अधिकारी नियुक्ती गर्न सक्ने पैदल तथा सवारीमा ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुको निरिक्षण, नियन्त्रण एवं संक्रामक रोग लागेको शंका लागेमा अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग राख्न सक्ने गरी स्पष्ट रुपमा प्रदेश सरकारलाई ऐनले विशेष व्यवस्था रहेको  पाइन्छ । 

एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको सवै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्दै सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको नेपालको संविधान (२०७२) ले केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थालाई अन्त गर्दै प्रदेश सरकार देखि स्थानीय सरकालाई समेत विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने अभिभारा सहित प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रि परिषदमा निहित रहने व्यवस्था संविधानमा भएको पाइन्छ । यसै गरी विपद व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समेत रहेको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थामा कोभिड १९ जस्तो महामारी रोकथाम, व्यवस्थापन, नियन्त्रण लगायतको जिम्मेवारी संघिय सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि त्यतिकै रहेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । उक्त आधार एवं कारणबाट पनि प्रदेश सरकारले आफुलाई प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्न तथा प्रदेश समेतको साझा अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दा पनि प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न सहितको स्वायत्त रहेको पाइन्छ । 

नेपाल सरकारले मिति २०७६/१२/११ गते विहान ६ः०० बजे देखि औषधि उपचार, खाद्य बस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा वाहेक कुनै व्यक्ति घरबाट वाहिर ननिस्कने समेत सूचना मिति २०७६/१२/९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी वन्दावन्दी छ । बढ्दै गएको कोभिड १९ का संक्रामितको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै पटक पटक लकडाउन थप हुँदै जाँदा संक्रमितको संख्या तीन अंकमा पुगी सकेको विद्यमान अवस्थामा संक्रामित थपिनुमा मुलुकभर खुल्ला सिमा रहनु, सिमा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त नहुनु, सिमाबाट भित्रने नागरिकको उचित स्वास्थ्य परिक्षण समयमै हुन नसक्नु तथा यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु नै मुख्य कारण भएको स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

संक्रमण नेपालभर फैलने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी ऐन वमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आदेश जारी गर्नु नपर्ने र नेपाल सरकारको आदेश प्रदेश सरकारले समेत पालना गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था वमोजिम नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाममा लागि रहेका र स्थानीय सरकार अभिलेख संकलन, राहत वितरण समेतको कार्यमा लागि रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भने ऐनले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गरि आम नागरिकमा विश्वसनिय वातावरण सिर्जना गर्न सकेको देखिदैन । 

केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको विभेद अन्त्य गरी प्रदेश सरकारलाई समेत अधिकार सम्पन्न वनाएको विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई विपद व्यवस्थापन गर्ने जस्ता साझा अधिकार र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जस्ता प्रदेशको अधिकारलाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको  अनुभुत हुन्छ । प्रदेश सरकारले संक्रामक रोग ऐनले दिएको अधिकार वमोजिम भारत तर्फका खुल्ला सिमानाबाट आएका यात्रुको जाँचबुझ, कुनै संक्रमित रोग लागेको शंका लागेको यात्रुलाई अस्पताल वा अलग्गै राख्ने जस्ता उचित व्यवस्था गर्न नसकेको कारण हाल नेपालको तराई भूभागबाट क्रमश कोरोना (COVID 19 ) को संक्रमण फैलिदै आएको छ । 

भारत तर्फका खुल्ला सिमानाबाट आएका यात्रुको जाँचबुझ, कुनै संक्रमित रोग लागेको शंका लागेको यात्रुलाई अस्पताल वा अलग्गै राख्ने जस्ता उचित व्यवस्था गर्न नसकेको कारण हाल नेपालको तराई भूभागबाट क्रमश कोरोना (COVID 19) को संक्रमण फैलिदै आएको छ । 

प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक्ता अनुसार स्वयंसेवक परिचालन गरी प्रत्यक घरबाट चाहेको नमूना संकलन गरी परिक्षण गराउने । रोग पहिचानको लागि आवश्यक पर्ने रसायन एवम उपकरण आयत र आपूर्ति तर्फ नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार रहित तवरले उपलब्ध गर्न गराउन समेत जरुरी छ । त्यसरी नै छिमेकी मुलुक, अन्य देश वा यात्रावाट आएका व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखी कोरोना संक्रमित भए नभएको पुष्टि गर्ने । सरकारी तथा निजि अस्पताल पर्याप्त नभएमा विद्यालय, क्याम्पसको, जग्गा भवन र आवश्यक्ता बमोजिम व्यवसायीक केन्द्र समेतको उपयोग गरी आइसोलेसन एवम क्वारेन्टाइन बनाइ उपयोगमा ल्याउने जस्तो कार्य प्रदेश सरकारले गरेमा कोरोना (COVID 19) संक्रामक रोग नियन्त्रण एवं रोकथाममा सहजता हुन सक्दछ ।

लेखक : कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालको सचिव हुुनुहुन्छ ।